Indian Economy GK in Hindi MCQs
11.वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है:
[A] NAFED
[B] NABARD
[C] TRIFED
[D] FCI
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Correct Answer: A [NAFED]
Notes:
NAFED (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd.:भारत के राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड) की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई।
12.निम्नलिखित में से कौन सा SARFAESI अधिनियम के प्रावधान हैं जो बैंकों को अपनी गैर-निष्पादित संपत्तियों (NPA) को कम करने में सक्षम बनाता है।
1- सुरक्षित लेनदार (बैंक / वित्तीय संस्थान) द्वारा सुरक्षा ब्याज का प्रवर्तन।
2- संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी को गैर-निष्पादित संपत्तियों का स्थानांतरण, जो तब उन संपत्तियों का निपटान करेगा और आय का एहसास करेगा।
3- परिसंपत्तियों के सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करना।
4- भारत के क्रेडिट सूचना ब्यूरो (CIBIL) के तहत ग्राहकों के विश्वसनीयता ट्रैक रिकॉर्ड बनाने में बैंकों की सहायता करना।
[A] 1 & 2
[B] 2 & 3
[C] 1, 2 & 3
[D] 2, 3 & 4
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Correct Answer: C [1, 2 & 3]
Notes:
SARFAESI (The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act:वित्तीय संपत्तियों की सुरक्षा और पुनर्निर्माण और सिक्योरिटीज ब्याज प्रवर्तन अधिनियम) 2002 में पारित एक कानून है। यह बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को ऋण वसूलने के लिए आवासीय या व्यावसायिक संपत्तियों की नीलामी करने की अनुमति देता है।
13.भारत में नोट छपाई की जगह निम्नलिखित में कहां हैं?
1. नासिक
2. होशंगाबाद
3. हैदराबाद
4. औरंगाबाद
5. देवास
[A] 1, 2, 3 & 4
[B] 1, 2, 3 & 5
[C] 2, 3, 4 & 5
[D] 1, 2, 3, 4, 5
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Correct Answer: B [1, 2, 3 & 5]
Notes:
भारत में चार मुद्रा नोट प्रिंटिंग प्रेस – मैसूर (कर्नाटक) और सलबोनी (पश्चिम बंगाल) में दो आरबीआई प्रेस और दो सुरक्षा प्रिंटिंग और मिंटिंग कॉर्प ऑफ इंडिया लिमिटेड (SMPCIL) नासिक (महाराष्ट्र) और देवास (मध्य प्रदेश) में है।इसके अलावा, चार जगह हैं जहां सिक्के कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा में मिंट किए जाते हैं। सुरक्षा पेपर मिल की स्थापना 1968 में होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में बैंक नोट्स के लिए कागजात बनाने के लिए की गई थी।
14.‘व्यवहार्यता गैप फंडिंग योजना (VGF)’ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
[A] VGF के तहत, केंद्र सरकार सार्वजनिक निजी साझेदारी (PPP) मोड में लागू होने वाली परियोजना की पूंजीगत लागत का 20% तक मिलती है
[B] इस योजना को वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है।
[C] VGF के लिए पात्र क्षेत्र बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा हैं।
[D] VGF एक बल गुणक है, जिससे सरकार अपने संसाधनों को अधिक प्रभावी ढंग से लाभ पहुंचाने में सक्षम बनाता है।
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Correct Answer: C [VGF के लिए पात्र क्षेत्र बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा हैं।]
Notes:
उच्च आर्थिक रिटर्न के साथ कई परियोजनाएं हैं, लेकिन वित्तीय रिटर्न लाभ-प्राप्त निवेशक के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है।मिसाल के तौर पर, एक ग्रामीण सड़क कई गांवों को पास के शहर में जोड़ती है।इससे इन गांवों को बाजार अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करके भारी आर्थिक लाभ मिलेगा, लेकिन कम आमदनी के कारण उपयोगकर्ता शुल्क चार्ज करना संभव नहीं होगा।ऐसी स्थिति में, परियोजना निजी निवेश पाने की संभावना में नहीं है।ऐसे मामलों में, सरकार परियोजना को व्यवहार्य बनाने के लिए लागत के एक हिस्से में प्रवेश कर सकती है और मिल सकती है।इस विधि को व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण के रूप में जाना जाता है।इस योजना को वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है।VGF के लिए पात्र क्षेत्र वर्तमान में केवल बुनियादी ढांचा हैं।
15.उचित वस्तुओं पर लोगों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को एक आवश्यक वस्तु के रूप में एक वस्तु घोषित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं अधिनियम, 1955 (EC अधिनियम) के तहत शक्तियां प्राप्त हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत कौन से माल आते हैं?
1. कागज
2. हैंक यार्न
3. उर्वरक
4. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद
5. रुई और जूट के बीज
इनमें कौन सा विकल्प सही है?
[A] 1, 2, 3 और 4
[B] 1, 2, 4 और 5
[C] 2, 3, 4 और 5
[D] 1, 3, 4 और 5
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Correct Answer: C [2, 3, 4 और 5]
Notes:
EC अधिनियम के तहत 7 तरह के पदार्थ आते हैं:-
ये हैं
(1) दवाएं;
(2) उर्वरक, अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित;
(3) खाद्य तिलहन और तेल सहित खाद्य पदार्थ;
(4) हांक यार्न कपास से पूरी तरह से बनाया;
(5) पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों;
(6) कच्चे जूट और जूट वस्त्र;
(7) (i) खाद्य फसलों के बीज और फल और सब्जियों के बीज; (ii) मवेशी चारा के बीज; और (iii) जूट के बीज। बाद में सूती बीज सूची में भी शामिल किया गया था।
16.सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का मतलब आवर्ती आधार पर उचित मूल्य दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करना है। PDS में मिलने वाली वस्तुएँ हैं:-
1- चावल
2- गेंहूँ
3- दाल
4- चीनी
5- केरोसीन
इनमें से सही विकल्प चुनिए:-
[A] 1, 2, 3, 4
[B] 1, 2, 3, 5
[C] 2, 3, 4, 5
[D] 1, 2, 3, 4, 5
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Correct Answer: B [1, 2, 3, 5]
Notes:
PDS में मिलने वाली वस्तुएँ हैं:-
- चावल
- गेंहूँ
- दाल
- केरोसीन
17.इनमें कौन से मिलान सही हैं:-
1. पीली क्रांति- अंडे
2. सुनहरी क्रांति- तिलहन
3. गोल क्रांति- आलू
4. भूरी क्रांति- उर्वरक
[A] 1 & 2
[B] 1 & 3
[C] 2 & 3
[D] 3 & 4
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Correct Answer: D [3 & 4]
Notes:
पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है।
18.मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है क्योंकि ___
[A] यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत बढ़ाता है।
[B] यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत बढ़ाता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत कम करता है।
[C] यह विदेशी मुद्रा में निर्यात और आयात की कीमत बढ़ाता है।
[D] यह घरेलू मुद्रा में निर्यात और आयात की कीमत कम करता है।
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Correct Answer: A [यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत बढ़ाता है।]
Notes:
अवमूल्यन एक मुद्रा और दूसरे के बीच निश्चित विनिमय दर में गिरावट का संदर्भ देता है। अवमूल्यन का उपयोग शेष राशि (BoP) घाटे को सही करने के लिए किया जाता है, लेकिन केवल अंतिम उपाय के रूप में घरेलू अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा असर पड़ता है। अवमूल्यन एक BoP घाटे को सही कर सकता है क्योंकि यह विदेशी मुद्राओं के संदर्भ में विशेषज्ञों की कीमत कम करता है और घरेलू बाजार पर आयात की कीमत बढ़ाता है।
19.NABARD में भारत सरकार का कितना हिस्सा है?
[A] 55%
[B] 51%
[C] 99%
[D] 75%
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Correct Answer: C [99%]
Notes:
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) की स्थापना 1982 में हुई। RBI ने इसमें अपने शेयर बेच दिए और अब इसमें भारत सरकार का 99% हिस्सा है। यह कृषि, एसएसआई और कॉटेज और गांव उद्योग के प्रचार के लिए क्रेडिट प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था।यह कृषि के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्थान है।
20.भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ?
[A] 2005
[B] 2006
[C] 2008
[D] 2011
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Correct Answer: B [2006]
Notes:
भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में पारित हुआ लेकिन 2011 में लागू हुआ।
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